भू-समाधान पोर्टल पर 4,398 आवेदनों में 4,282 का निष्पादन; अवैध खनन के विरुद्ध 1,002 छापेमारी, 230 वाहन जब्त
बांका:- सरकारी कार्यों में देरी, लंबित मामलों के निष्पादन और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर बांका जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में विधि-व्यवस्था, भूमि विवाद, नीलाम पत्र वाद, सड़क सुरक्षा, खनन, मद्य निषेध और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने, विभागों के बीच समन्वय मजबूत बनाने और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
भू-समाधान पोर्टल पर 116 मामले अब भी प्रक्रियाधीन
भूमि विवादों की समीक्षा में सामने आया कि ‘भू-समाधान’ पोर्टल पर कुल 4,398 आवेदन दर्ज किए गए हैं। इनमें से 4,282 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 116 मामले अभी प्रक्रियाधीन हैं। जिलाधिकारी ने शेष मामलों को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया। अंचलाधिकारियों और थानाध्यक्षों को भूमि विवादों के समाधान के लिए आयोजित साप्ताहिक संयुक्त बैठकों की कार्यवाही समय पर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया। पोर्टल से संबंधित स्पष्ट जानकारी नहीं रहने पर चांदन के राजस्व अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। प्रशासन का जोर भूमि विवादों के निपटारे में देरी कम करने और संबंधित मामलों की नियमित निगरानी पर रहा।
नीलाम पत्र वादों में नोटिस की तामिला तेज करने का निर्देश
नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के दौरान 11 सितंबर से 11 अक्टूबर 2026 तक की प्रगति पर चर्चा हुई। इस अवधि में कुल 5,855 नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 1,190 की तामिला हुई। वहीं, 3,550 अंतिम चेतावनी नोटिसों में से 691 की तामिला की गई। इसके अलावा 347 बॉडी वारंट जारी किए गए, जिनमें से 107 की तामिला हुई। जिलाधिकारी ने लंबित नोटिसों और वारंटों की तामिला में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए नीलाम पत्र वादों का त्वरित निष्पादन करने और बकाया राशि की वसूली में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
सड़क सुरक्षा में लापरवाही पर मांगा स्पष्टीकरण
सड़क सुरक्षा की समीक्षा में सड़क अतिक्रमण, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, दुर्घटना संभावित स्थलों यानी ब्लैक स्पॉट में सुधार, हिट एंड रन मामलों और ई-डीएआर पोर्टल पर प्रविष्टि की स्थिति पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को सड़कों के गड्ढों और क्षतिग्रस्त सतह की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराने तथा लंबित अनुरक्षण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। ब्लैक स्पॉट में आवश्यक सुधार, अतिक्रमण हटाने और यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए समन्वित कार्रवाई पर भी बल दिया गया। बैठक में कार्यपालक अभियंता, उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर के अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया।
अवैध खनन पर 1,002 छापेमारी, 230 वाहन जब्त
खनन विभाग की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व संग्रहण और अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी ली गई। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ 1,002 छापेमारी की गई, 129 प्राथमिकी दर्ज हुईं और 230 वाहनों को जब्त किया गया। जिलाधिकारी ने अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने, नियमित छापेमारी जारी रखने और राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
नशीले पदार्थों के कारोबार पर कार्रवाई में तेजी लाने को कहा
मद्य निषेध और एनकॉर्ड (NCORD) की समीक्षा के दौरान शराब एवं मादक पदार्थों की जब्ती, गिरफ्तारी और संबंधित मामलों में हुई कार्रवाई की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने अवैध कारोबार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखने और शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग-फ्री जोन घोषित करने संबंधी निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा। इस मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और ड्रग इंस्पेक्टर को सक्रियता बढ़ाकर मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
शस्त्र सत्यापन से लेकर लोक शिकायतों तक की समीक्षा
शस्त्र से संबंधित मामलों में लाइसेंसों के सत्यापन, निलंबन और रद्दीकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित सत्यापन प्रतिवेदनों को जल्द उपलब्ध कराने और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत लंबित मामलों तथा अतिक्रमण हटाने से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा हुई। संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन करने और अतिक्रमण संबंधी शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।
विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई पर जोर
विधि-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126, 135 और 129 के तहत की गई तथा प्रस्तावित निरोधात्मक कार्रवाई की स्थिति की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्रवाई करने और सभी मामलों में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने, तय समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने और जनहित से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी से बचने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए विभागीय समन्वय और जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं।
BANKA NEWS: बांका में लंबित
