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BIHAR NEWS: BRICS संसदीय मंच-2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार

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Written by
Kumar Chandan (Dist Beuro)

संसदों के बीच सहयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन-केंद्रित विकास पर हुआ मंथन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई मुलाकात

पटना/नई दिल्ली। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर के संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित 12वें BRICS संसदीय मंच-2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अंतरराष्ट्रीय संसदीय आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने डॉ. प्रेम कुमार से मुलाकात कर बिहार का हालचाल जाना। इस वर्ष BRICS संसदीय मंच की विषयवस्तु “जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को सशक्त बनाना” रखी गई है। मंच पर सदस्य एवं साझेदार देशों के प्रतिनिधियों ने संसदीय सहयोग को मजबूत करने, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने, जनकल्याण सुनिश्चित करने और समावेशी विकास को गति देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया।

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अंतरराष्ट्रीय संवाद और संसदीय सहयोग पर जोर

डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि BRICS संसदीय मंच विभिन्न देशों की संसदों के बीच संवाद, सहयोग और अनुभवों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन जनहित से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण विकसित करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक मजबूत बनाने

में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि संसदें जनता की आकांक्षाओं को नीतियों और निर्णयों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे में संसदीय संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय और अनुभवों की साझेदारी से जन-केंद्रित विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

वैश्विक सहयोग में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक सहयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन-केंद्रित विकास को नई दिशा दे रहा है। उन्होंने भारत की संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग एवं बेहतर संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण बताया।

विकास और जनकल्याण के साझा लक्ष्यों को मिलेगी गति

डॉ. प्रेम कुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि BRICS संसदीय मंच-2026 के माध्यम से सदस्य देशों के बीच संसदीय सहयोग और अधिक मजबूत होगा। साथ ही, विकास, शांति, समावेशिता और जनकल्याण से जुड़े साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने इस मंच को अंतरराष्ट्रीय संसदीय संवाद को व्यापक बनाने तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

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