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BANKA NEWS: एनीमिया स्क्रीनिंग में बांका राज्य में अव्वल, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री की सुस्ती पर डीएम नाराज; लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश

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Written by
Kumar Chandan

एक सप्ताह में 1.10 लाख लोगों की एनीमिया जांच, डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा 73 हजार पार; जन शिकायत लंबित शून्य, नीलाम पत्र मामलों में वारंट नहीं निकलने पर जताया असंतोष

बांका:- किसी विभाग में लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन तो कहीं काम की धीमी रफ्तार पर नाराजगी। सोमवार को बांका समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभागों के कामकाज को आंकड़ों की कसौटी पर परखा गया। डीएम ने पिछले सप्ताह की तुलना में प्रगति देखते हुए बेहतर प्रदर्शन को बनाए रखने और पिछड़ रहे कार्यों में जिम्मेदारी तय कर तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में CWJC, MJC, नीलाम पत्र वाद, सेवा संवाद, मानवाधिकार, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे और भू-समाधान पोर्टल सहित विभिन्न योजनाओं एवं लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा हुई।

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1.10 लाख एनीमिया स्क्रीनिंग, राज्य में बांका प्रथम

एनीमिया मुक्त बिहार विशेष अभियान में जिले का प्रदर्शन बेहतर पाया गया। 9 से 16 सितंबर के बीच 1,10,453 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। एनीमिया स्क्रीनिंग में बांका को राज्य में प्रथम स्थान मिला है, जबकि एनएसडी स्क्रीनिंग अभियान में जिला दूसरे स्थान पर है। डीएम ने उपलब्धि को बनाए रखते हुए क्षेत्र स्तर पर जांच और नियमित अनुश्रवण के जरिए शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने को कहा। इसी अवधि में विशिष्ट दिव्यांग प्रमाण-पत्र के 71 प्रमाण-पत्र निर्गत किए गए। शेष पात्र आवेदकों के लिए कैंप लगाकर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

डिजिटल क्रॉप सर्वे तेज, फार्मर रजिस्ट्री की रफ्तार पर सवाल

पिछले सप्ताह जिले में 73,566 डिजिटल क्रॉप सर्वे किए गए। वहीं फार्मर रजिस्ट्री के तहत 1,223 रैयतों का पंजीकरण और प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़े 283 कार्य किए गए। फार्मर रजिस्ट्री की अपेक्षाकृत कम प्रगति पर डीएम ने खेद व्यक्त किया। जिला कृषि पदाधिकारी को कार्ययोजना बनाकर रफ्तार बढ़ाने और काम में रुचि नहीं लेने वाले कर्मियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

खनन में लक्ष्य से दोगुनी वसूली, ओवरलोडिंग से ₹15.58 लाख

9 से 16 सितंबर के बीच ओवरलोडिंग एवं दंड की कार्रवाई में ₹15.58 लाख की वसूली हुई। वहीं अवैध खनन से जुड़े मामलों में ₹14.66 लाख वसूले गए, जबकि साप्ताहिक लक्ष्य ₹7.10 लाख था। डीएम ने कार्रवाई और राजस्व वसूली में निरंतरता बनाए रखने को कहा। सहयोग शिविर में पिछले सप्ताह 104 नए परिवाद दर्ज हुए, जबकि संत रविदास विकास से संबंधित 4,071 आवेदनों का निष्पादन किया गया। पेंशनधारियों में 1,447 लोगों का जीवन प्रमाणीकरण हुआ। शेष पेंशनधारियों के लिए कर्मियों को प्रतिनियुक्त कर कैंप मोड में काम करने का निर्देश दिया गया।

जन शिकायत लंबित शून्य, नीलाम पत्र मामलों में डीएम असंतुष्ट

जन शिकायत की समीक्षा में बताया गया कि प्राप्त सभी मामलों का निष्पादन हो चुका है और लंबित मामलों की संख्या शून्य है। डीएम ने इस स्थिति को बनाए रखने का निर्देश दिया। इसके उलट नीलाम पत्र वादों में किसी नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा डिस्ट्रेस वारंट निर्गत नहीं किए जाने पर डीएम ने असंतोष जताया। बकायेदारों से वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई और जरूरत के अनुसार बॉडी वारंट की संभावित तिथि सहित अद्यतन प्रतिवेदन देने को कहा गया। एक मामले में बैंक से NOC मिलने के बावजूद रिकॉर्ड मिलान में नीलाम पत्र वाद लंबित दिखने पर दोषी कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

हर शनिवार CO और थानाध्यक्ष करेंगे भूमि विवाद की समीक्षा

भू-समाधान पोर्टल की समीक्षा में सभी अंचल अधिकारियों को अपने क्षेत्र के थानाध्यक्षों के साथ हर शनिवार बैठक करने को कहा गया। स्थानीय भूमि विवादों को समय रहते सुलझाने पर जोर दिया गया, ताकि ऐसे मामले आगे चलकर विधि-व्यवस्था की समस्या न बनें। सेवांत लाभ के लंबे समय से लंबित दो मामलों का निष्पादन हो चुका है, जबकि आठ मामले अभी लंबित हैं। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया।

किराए के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जमीन तलाशने का निर्देश

कायाकल्प के तहत किराए के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन उपलब्ध कराने की योजना की भी समीक्षा हुई। डीएम ने अंचल अधिकारियों को संबंधित पोषक क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। अन्य सरकारी संरचनाओं के लिए भी पहले से सरकारी भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में डीएम ने स्पष्ट किया कि विभागीय अधिकारी केवल अपने काम के आंकड़े ही नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर जिले की रैंकिंग, उपलब्धियों और कमियों की अद्यतन जानकारी भी रखें। पिछली समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए लंबित मामलों को निर्धारित समय में निपटाने को कहा गया।

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