महाराष्ट्र में ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई, अवैध लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान: नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ध्वनि प्रदूषण पर बड़ा फैसला लेते हुए अवैध लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हम राज्य में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। मस्जिदों सहित सभी धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे। यह कानून का उल्लंघन है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

फडणवीस के इस बयान के बाद राज्य में नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे कानून का पालन कराने की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक स्थलों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई मान रहे हैं।

सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होंगे नियम

सरकार ने स्पष्ट किया कि यह नियम केवल मस्जिदों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी धार्मिक स्थलों पर लागू किया जाएगा। मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों और अन्य पूजा स्थलों पर भी यदि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगे हैं तो उन्हें हटाया जाएगा।

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पहले भी दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा था। अब प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द अवैध लाउडस्पीकर हटाने की प्रक्रिया शुरू करें।

विपक्ष ने उठाए सवाल

इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। एनसीपी और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार को सभी धर्मों के स्थलों पर समान रूप से कार्रवाई करनी चाहिए और किसी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाना चाहिए।

वहीं राज्य के सभी जिलों में पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए निरीक्षण करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।

इधर,सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहे हैं।

सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है और ध्वनि प्रदूषण से आम जनता को होने वाली परेशानी को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इसे कितनी प्रभावी तरीके से लागू कर पाता है।

ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक बिहार पत्रिका 

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