
डीएम की अध्यक्षता में निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक, भूमि के रकबा का मिलान, निर्धारित दर से मूल्यांकन और कार्यालय में नागरिक सुविधाएं बेहतर करने पर जोर
बांका:- सरकारी भूमि के अवैध निबंधन पर रोक लगाने और जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के लिए बांका जिला प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में निबंधन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकारी भूमि को रोक सूची में शामिल करने, भूमि की श्रेणी के अनुसार मूल्यांकन करने और निबंधन कार्यालय में आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि की पहचान कर उसे नियमानुसार रोक सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि ऐसी जमीन के निबंधन पर नियमों के अनुरूप रोक सुनिश्चित की जा सके।
सरकारी भूमि की पहचान कर रोक सूची में शामिल करने का निर्देश
जिला पदाधिकारी ने गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, वन भूमि सहित अन्य सरकारी भूमि को यथाशीघ्र रोक सूची में शामिल करने का निर्देश दिया। इसके लिए संबंधित अभिलेखों और उपलब्ध आंकड़ों का समुचित सत्यापन करने पर जोर दिया गया। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी भूमि के निबंधन से संबंधित मामलों में निर्धारित नियमों का पालन हो और किसी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता की संभावना को कम किया जा सके। रोक सूची को अद्यतन रखने से निबंधन प्रक्रिया के दौरान संबंधित भूमि की स्थिति की जांच करने में भी सुविधा होगी।

भूमि के रकबा का मिलान और सत्यापन जरूरी
बैठक में भूमि के कुल रकबा से संबंधित आंकड़ों की शुद्धता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि भूमि की सभी श्रेणियों के रकबा का समेकित योग पूरे जिले के कुल रकबा के बराबर होना चाहिए। इसके लिए आंकड़ों का आपस में मिलान और आवश्यक सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य भूमि से संबंधित अभिलेखों में एकरूपता बनाए रखना और वर्गीकरण के दौरान सामने आने वाली विसंगतियों को दूर करना है। सही आंकड़ों के आधार पर भूमि का मूल्यांकन और निबंधन कार्य अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा।
निर्धारित श्रेणी के अनुसार होगा भूमि का मूल्यांकन
जिला पदाधिकारी ने निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित भूमि की विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप मूल्यांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भूमि का मूल्यांकन तय मानकों के अनुसार होना चाहिए, ताकि निबंधन की प्रक्रिया में नियमों का अनुपालन किया जा सके। भूमि की श्रेणी और संबंधित मानकों के अनुसार मूल्यांकन करना निबंधन कार्य की पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
निबंधन कार्यालय में नागरिक सुविधाओं पर भी ध्यान
बैठक में केवल अभिलेखों और मूल्यांकन की समीक्षा ही नहीं हुई, बल्कि निबंधन कार्यालय आने वाले नागरिकों की सुविधा को भी प्राथमिकता दी गई। जिला पदाधिकारी ने टोकन प्रणाली को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने तथा प्रतीक्षालय में आमजनों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यालय में आने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके कार्यों का निष्पादन सुचारू एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। टोकन व्यवस्था को प्रभावी बनाने से लोगों को अपनी बारी का इंतजार करने में सुविधा मिलेगी और कार्यालय के कामकाज को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा।
पारदर्शिता और बेहतर सेवा पर प्रशासन का जोर
बांका में आयोजित इस समीक्षा बैठक के दौरान सरकारी भूमि की सुरक्षा, भूमि अभिलेखों की शुद्धता, निर्धारित मानकों के अनुरूप मूल्यांकन और आम नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का उद्देश्य निबंधन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है।






