बिहार में एक करोड़ नए राशन कार्ड जल्द बनेंगे, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

पीडीएस व्यवस्था होगी और मजबूत, पात्र लाभुकों को बिना बाधा मिलेगा खाद्यान्न; स्मार्ट वेयरहाउसिंग पर भी जोर

पटना। बिहार में पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सम्मानपूर्वक और बिना किसी बाधा के खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री गुरुवार को पटना स्थित लोक सेवक आवास के ‘संकल्प’ सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ विभागीय योजनाओं एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बैठक में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रदर्शन सराहनीय रहा है और इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग विकसित करने, ‘सार्थक पीडीएस’ मॉडल को लागू करने तथा उसकी तकनीकी संरचना एवं लागत साझेदारी पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी वेयरहाउस में बिजली समेत आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित हो सके।

सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त सुझावों के अनुरूप विभाग आपसी समन्वय के साथ तेजी से कार्य कर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करे। उन्होंने बिहार की योजनाओं की समीक्षा और सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार भी व्यक्त किया।

रिपोर्ट: दैनिक बिहार पत्रिका, पटना