आस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों के जनमत संग्रह पर लगी रोक

Khalistanis in Australia : विदेशों में खालिस्तान का झंडा उठाकर तोड़फोड़ करने और अशांति फैलाने वाले मुट्ठी भर लोगों पर वहां की सरकारों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आस्ट्रेलिया ने भारत द्वारा प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एस.जे.एफ.) के सिडनी के ब्लैकटाऊन में होने वाले खालिस्तानियों के जनमत संग्रह पर रोक लगा दी है।

आस्ट्रेलिया मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी में एस.जे.एफ. द्वारा प्रस्तावित जनमत संग्रह मूल रूप से ब्लैकटाऊन लीजर सैंटर स्टैनहोप में होने वाला था लेकिन आस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने लोगों और कौंसिल की संपत्ति की सुरक्षा को खतरा बताते हुए इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आस्ट्रेलिया में स्थानीय कौंसिल ने यह फैसला खालिस्तानियों द्वारा पूर्व में फैलाई गई अशांति और मंदिर में की गई कथित तोड़फोड़ को देखते हुए लिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय सुरक्षा एजैंसियों और पुलिस ने खालिस्तान प्रचार कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया है। यह भी बताया गया है कि विक्टोरिया में रजिस्टर्ड ‘सिख्स फॉर जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड’ को लेकर जांच भी चल रही है। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि हम बेहिसाब पैसे के लेन-देन के संबंध में जांच कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरूआत में खालिस्तान समर्थकों द्वारा बीएपीएस श्री मीनारायण मंदिर पर बर्बरतापूर्ण हमला भी किया गया था। हिंदू, इस्लामिक और सिख धार्मिक नेताओं ने इस हमले की निंदा की थी और अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया था।

आतंकवादियों के प्रचार में जुटे थे खालिस्तानी

आस्ट्रेलिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि स्थानीय निवासी अरविंद गौड़ की ओर से परिषद को एस.एफ.जे. से संबंधित कार्यक्रम की शिकायत की गई थी। गौड़ ने सिख्स फॉर जस्टिस प्रचार कार्यक्रम द्वारा पोस्टर और बैनर के माध्यम से आतंकवादियों की प्रशंसा किए जाने की शिकायत की थी।

गौड़ का कहना है कि उन्हें परिषद की सी.ई.ओ. केरी रॉबिन्सन से एक जवाब मिला है जिसमें बताया गया है कि परिषद के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत बैनर और पोस्टर हटाए जा रहे हैं और उन्होंने स्थानीय पुलिस से सलाह मांगी है। रॉङ्क्षबसन कहती हैं कि हम शहर के चारों ओर सार्वजनिक संपत्ति पर लगे बैनर और पोस्टर हटा रहे हैं क्योंकि ये हमारी स्वीकृति के बिना लगाए गए हैं।

Author: दैनिक बिहार पत्रिका

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