महाकुंभ की अव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी पर सांसद अभय कुशवाहा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

गया (दैनिक बिहार पत्रिका)। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राजद संसदीय दल के नेता और औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर महज वादे करने और उन्हें पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सुनहरी बातों का जिक्र तो किया गया है, लेकिन आम जनमानस को इन वादों से कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला।

सांसद ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ और उसमें हुई तीर्थयात्रियों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, “सरकार आस्था को इवेंट बना रही है, लेकिन कुशासन के कारण श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अगर प्रशासन के नियंत्रण में सब कुछ था, तो भगदड़ क्यों मची?” उन्होंने मांग की कि भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए।

बेरोजगारी और महंगाई को बताया सबसे बड़ा संकट

अभय कुशवाहा ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं, जिन पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए नई-नई बातें करती है, लेकिन “सच्चाई यह है कि अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने के दावों के बीच जनता की जेब खाली होती जा रही है।” उन्होंने याद दिलाया कि 2014 से हर साल दो करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन युवा आज भी बेरोजगारी के भंवर में फंसे हुए हैं।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग

सांसद ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की पुरजोर मांग की। उन्होंने कहा कि यह दर्जा मिलने से बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था।

लंबित परियोजनाओं पर जताई चिंता

अभय कुशवाहा ने बिहार और झारखंड की कई लंबित परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उनकी शीघ्रता से शुरूआत की मांग की। इसमें शामिल हैं:

नेशनल हाईवे 139: पटना-विक्रम-अरवल-औरंगाबाद-हरिहरगंज मार्ग को जल्द चालू करने की मांग।

गया मेट्रो प्रोजेक्ट: इसे दक्षिण केंद्रीय विश्वविद्यालय तक विस्तार देने की मांग।

दक्षिण केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट अशोक केंद्रीय विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव।

हड़ी हाई परियोजना और झारखंड में कूटकू डैम फाटक का निर्माण जल्द पूरा करने की मांग।

सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना की मांग

सांसद ने जाति जनगणना कराने की भी मांग करते हुए कहा कि इससे सामाजिक न्याय को सुरक्षित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को वादे नहीं करने चाहिए, बल्कि उन्हें जमीनी हकीकत पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

“सरकार सिर्फ वादों और भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और योजनाओं के माध्यम से जनता को राहत दे सकती है। बिहार और झारखंड के लोगों के हक के लिए मेरा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा, और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता है।”

सांसद अभय कुशवाहा के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।