उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा—अब मेडिकल इमरजेंसी में नहीं देनी होगी जेब से रकम
पटना — बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और जनप्रतिनिधियों को बड़ी राहत देते हुए कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने का ऐलान किया है। विधानसभा में घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य के करीब 9 लाख सरकारी सेवकों और पेंशनधारकों, साथ ही विधायक और विधान पार्षदों को गंभीर बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी के समय अस्पताल में पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
इस फैसले के बाद बिहार के सरकारी कर्मचारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की CGHS व्यवस्था की तर्ज पर बड़े अस्पतालों में बिना भुगतान इलाज करा सकेंगे। इलाज का पूरा खर्च सीधे राज्य सरकार वहन करेगी।
मेडिकल इमरजेंसी में नहीं देना होगा अग्रिम भुगतान
विधानसभा में यह मुद्दा भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप (बड़हरा) ने उठाया था, जिस पर जाले विधायक जीवेश मिश्रा ने भी समर्थन दिया। विधायकों की लगातार मांग के बाद सरकार ने कैशलेस इलाज की व्यवस्था को मंजूरी दी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज के बाद खर्च की प्रतिपूर्ति वाली पुरानी व्यवस्था कई बार गंभीर हालात में अमानवीय साबित होती है। इसी को देखते हुए अब कैशलेस प्रणाली लागू की जा रही है, जिसे CGHS से भी बेहतर बनाया जाएगा।
सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक
स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के संकेत देते हुए सम्राट चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए सरकार जल्द ही ठोस नीति और एक्शन प्लान लाएगी। साथ ही PPP मोड पर मेडिकल कॉलेजों के संचालन को लेकर भी नई नीति बनाने की घोषणा की गई।
नीट छात्रा मौत मामले पर सियासी बयान
विधानसभा के बाहर नीट छात्रा की मौत के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को चुनौती दी कि यदि किसी मंत्री या उनके बेटे की भूमिका है तो नाम और सबूत सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी होगी।
सरकार के इस फैसले को राज्य के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए ऐतिहासिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे गंभीर बीमारी के समय आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव दोनों से निजात मिलेगी।
रिपोर्ट: दैनिक बिहार पत्रिका, पटना
Author: दैनिक बिहार पत्रिका
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