स्कूल-कॉलेज के 500 मीटर दायरे में ‘ड्रग फ्री जोन’ पर रहेगी निगरानी; बौंसी-कटोरिया के संवेदनशील चौराहों पर लगेंगे HD कैमरे, अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर लगातार छापेमारी के निर्देश
बांका:- जिले में कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में अब कार्रवाई केवल बैठकों और फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी। जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने अधिकारियों को फील्ड में परिणाम दिखाने का स्पष्ट निर्देश दिया है। समाहरणालय सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक में सड़क सुरक्षा, अवैध खनन, नशा मुक्ति, भूमि विवाद, त्योहारों की सुरक्षा और राजस्व वसूली को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि जनहित एवं सुरक्षा से जुड़े मामलों में शिथिलता मिलने पर जवाबदेही तय की जाएगी।
ब्लैक स्पॉट पर रंबल स्ट्रिप और कैट्स आई
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चिह्नित दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रंबल स्ट्रिप, कैट्स आई और स्पष्ट रोड साइनेज दुरुस्त करने को कहा गया। पुनसिया-इंग्लिश मोड़ सड़क की तकनीकी मरम्मत के लिए पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया। एनएच एवं पीडब्ल्यूडी सड़कों पर यातायात में बाधा बनने वाले अतिक्रमण को भी संयुक्त अभियान चलाकर हटाने का निर्देश दिया गया।
बालू और ओवरलोडिंग पर बढ़ेंगे छापे
अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा गया है। डीएमओ और एसडीपीओ को औचक एवं लगातार संयुक्त छापेमारी करते हुए कार्रवाई की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया। डीटीओ एवं खनन विभाग को ओवरलोडिंग और अवैध भंडारण के मामलों में वाहन जब्ती एवं नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई तेज करने को कहा गया।
स्कूल-कॉलेज के आसपास नशे पर कड़ा पहरा
जिले के स्कूल-कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में ‘ड्रग फ्री जोन’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित गश्त होगी। प्रतिबंधित कफ सिरप, गांजा एवं सिंथेटिक ड्रग्स की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस को चिह्नित मेडिकल स्टोर एवं संदिग्ध ठिकानों की आकस्मिक जांच करने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक 15 मामलों में 17 गिरफ्तारियां हुई हैं।
बौंसी-कटोरिया में HD कैमरों से निगरानी
आगामी दुर्गा पूजा एवं अन्य त्योहारों को देखते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ BNSS की धारा 126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने को कहा गया। वहीं बौंसी और कटोरिया के प्रमुख एवं संवेदनशील चौराहों पर उच्च क्षमता वाले HD सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया। लंबित शस्त्र लाइसेंस सत्यापन भी थाना स्तर पर शीघ्र पूरा होगा। भूमि विवादों के लिए थानाध्यक्ष और राजस्व कर्मचारियों को समन्वय बनाकर लंबित मामलों की 100 प्रतिशत ऑनलाइन एंट्री भू-समाधान पोर्टल पर करने तथा भौतिक सत्यापन समय पर पूरा करने को कहा गया। राजस्व वसूली में डिफाल्टरों को अंतिम नोटिस देने और निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार कुर्की एवं वारंट की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। बैठक का संदेश स्पष्ट रहा कि अब विभागों के प्रदर्शन का आकलन केवल कागजी रिपोर्ट से नहीं, बल्कि फील्ड में दिखाई देने वाली कार्रवाई और आम जनता को मिलने वाली त्वरित राहत से किया जाएगा।
BANKA NEWS: फाइल नहीं, फील्ड
