बिहार के विश्वविद्यालयों में पेंशन घोटाला! राजभवन का पत्र दो साल से दबा, सेवा निवृत्त कर्मियों को नहीं मिला लाभ

पटना। बिहार के विश्वविद्यालयों में पेंशन संबंधी घोटाले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राजभवन, पटना से जारी एक पत्र ने इस घोटाले की परतें खोल दी हैं। दरअसल, यह पत्र 3 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन एवं सेवा लाभ देने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई गई थी।

पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पेंशन कोषांग द्वारा सेवा निवृत्ति से जुड़े मामलों में विलंब को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। पत्र में उल्लेख है कि कई विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त कर्मियों को दो माह से अधिक समय से पेंशन और अन्य सेवा लाभ नहीं मिल रहे हैं।

राज्यपाल सचिवालय ने पत्र के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया था कि सेवा निवृत्त कर्मियों को उनके बकाया सेवा लाभों का त्वरित भुगतान किया जाए। साथ ही पेंशन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को लंबित मामलों का 15 दिनों के भीतर निपटारा करने का निर्देश भी दिया गया था।

हालांकि, इस पत्र को जारी हुए दो साल होने को हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन और सेवा लाभ न मिलने के कारण वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।

पेंशन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि सेवानिवृत्त कर्मियों के लंबित मामलों की रिपोर्ट को शीघ्र ही राजभवन को प्रेषित करें। लेकिन विश्वविद्यालयों की उदासीनता ने इस निर्देश को धूल फांकने पर मजबूर कर दिया है।

सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालयों में पेंशन कोषांग द्वारा जानबूझकर मामले को लटकाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर राजभवन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या विश्वविद्यालयों में पेंशन वितरण में कोई बड़ा घोटाला छिपा है?

विधानसभा में भी इस मामले पर हंगामा होने की संभावना है। पेंशनभोगी कर्मियों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि राजभवन और शिक्षा विभाग इस पर क्या कदम उठाते हैं।

ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक बिहार पत्रिका

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