बिहार में फार्मर रजिस्ट्री की तिथि बढ़ी, अब 11 फरवरी तक बनेगी डिजिटल आईडी

विशेष कैंपों से बढ़ी रफ्तार, पटना जिले में 322 पंचायतों में फिर लगेगा शिविर

पटना। बिहार में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की तिथि बढ़ा दी गई है। अब राज्यभर में किसानों की डिजिटल आईडी 11 फरवरी तक बनाई जाएगी। पंचायत स्तर पर लगाए गए विशेष कैंपों में किसानों को सहयोग मिलने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी आई है। पिछले पांच दिनों में राज्य में 11,296 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी की गई है। किसानों की बढ़ती सहभागिता और कैंपों में मिल रही सुविधाओं को देखते हुए सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री की अवधि चार दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है।

पटना जिले की बात करें तो यहां 322 पंचायतों में एक बार फिर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इससे पहले 2 से 6 फरवरी तक फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी के लिए विशेष कैंप आयोजित किए गए थे, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 10 हजार से अधिक लाभुकों ने ई-केवाईसी सत्यापन कराया। जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कुल 1.48 लाख लाभुक हैं, जिनमें अब तक 83,482 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बन चुकी है।

फार्मर रजिस्ट्री को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल और कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, अब तक राज्य में लगभग 43 प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है। हालांकि, भारत सरकार से एससीए योजना की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है, इसी कारण इस प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है।

इधर, पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने लोक शिकायत से जुड़े 10 अपीलीय मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया। सुनवाई के दौरान रेणु देवी द्वारा जमीन विवाद की शिकायत पर एसडीपीओ और मसौढ़ी थानाध्यक्ष को जांच कर समाधान का निर्देश दिया गया। वहीं शाहिन परवीन द्वारा सेविका पद पर कथित अवैध नियुक्ति की शिकायत पर आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और पालीगंज के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अथमलगोला प्रखंड में मुखिया द्वारा राशि गबन की शिकायत पर भी जांच का आदेश दिया गया है।

रिपोर्ट: दैनिक बिहार पत्रिका, पटना