पीएम सूर्य घर योजना की गहन समीक्षा के निर्देश; अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र होंगे सील, खनन व ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान जारी रखने पर जोर
बांका:- सरकारी योजनाओं और लंबित मामलों के निष्पादन में अब विभागों को लक्ष्य के अनुरूप परिणाम देना होगा। सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कमजोर प्रगति वाले कार्यों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध सुधार के निर्देश दिए गए। डीएम ने फार्मर रजिस्ट्री में प्रतिदिन 400 रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य तय करने को कहा, वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर इसकी गहन समीक्षा का निर्देश दिया। बैठक में CWJC, MJC, नीलाम पत्रवाद, सेवा संवाद, मानवाधिकार, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे और भू-समाधान पोर्टल सहित विभिन्न योजनाओं एवं लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा हुई। फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा में प्रगति असंतोषजनक मिलने पर डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी को स्पष्ट कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। अब हर दिन 400 किसानों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखते हुए कार्य करना होगा और इसकी नियमित समीक्षा भी की जाएगी। वहीं ‘सहयोग शिविर’ में पिछले सप्ताह 99 नए परिवाद प्राप्त हुए। पूर्व के 234 मामलों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा कर अनुपालन प्रतिवेदन दर्ज किया गया है। डीएम ने शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निष्पादन करने को कहा। सामाजिक सुरक्षा के विशेष अभियान में एक सप्ताह के दौरान 87 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र यानी UDID जारी किए गए, जबकि 1,822 पेंशनधारियों का भौतिक एवं डिजिटल जीवन प्रमाणीकरण पूरा किया गया। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में 57,920 के लक्ष्य के मुकाबले 74,555 की उपलब्धि दर्ज की गई। डीएम ने लक्षित लाभुकों तक आवश्यक सेवाएं और दवाएं पहुंचाने के साथ अभियान की प्रभावी निगरानी का निर्देश दिया। अवैध खनन के खिलाफ पिछले सप्ताह की कार्रवाई में 7.45 लाख रुपये, जबकि वाहन ओवरलोडिंग के मामलों में 27.11 लाख रुपये की वसूली की गई। यानी दोनों कार्रवाई से कुल 34.56 लाख रुपये वसूले गए। डीएम ने छापेमारी लगातार जारी रखने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिले में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ भी सख्ती जारी रहेगी। डीएम ने सिविल सर्जन को लगातार छापेमारी करने और जहां भी अवैध केंद्र मिले, वहां नियमानुसार कार्रवाई करते हुए केंद्र को सील करने का निर्देश दिया। इधर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में पिछले सप्ताह प्राप्त 3,302 आवेदनों में 3,239 का निष्पादन किया गया। संत रविदास विकास शिविर में मिले 2,425 आवेदनों में 1,848 का निष्पादन हो चुका है। नीलाम पत्रवाद में भी पिछले सप्ताह 1,816 मामलों का निष्पादन किया गया। डीएम ने शेष मामलों के लिए विभागवार कार्ययोजना बनाकर बैंक एवं पुलिस पदाधिकारियों से समन्वय के साथ वसूली और निष्पादन तेज करने को कहा। बैठक का स्पष्ट संदेश रहा कि योजनाओं की केवल समीक्षा नहीं, बल्कि धरातल पर समयबद्ध परिणाम चाहिए। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
BANKA NEWS: योजनाओं की सुस्त
