Foreign Tourists In India : भारत में बढ़ रही विदेशी पर्यटकों की संख्या, जानें क्या कहते हैं आंकड़े

Foreign Tourists In India : केंद्र सरकार की नीतियों और ई-वीजा जैसी सुविधाओं की वजह से देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने बताया कि जनवरी से मई 2024 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में 9.1% की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय में 22.52% की वृद्धि दर्ज की गई।

मंत्रालय के मुताबिक मई 2024 में विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) 6.00 लाख था, जबकि मई 2023 में यह 5.98 लाख था, जो 2023 के संबंध में 0.3% की वृद्धि दर्ज करता है। जनवरी-मई 2024 की अवधि के दौरान एफटीए 40.72 लाख थे, जबकि जनवरी-मई 2023 में यह 37.32 लाख था, जो 2023 के संबंध में 9.1% की वृद्धि दर्ज करता है।

वहीं विदेशी पर्यटकों के आने विदेशी मुद्रा में भी बढ़ोतरी हुई है। मई 2024 के महीने के दौरान विदेशी मुद्रा आय (एफईई) 17,762 करोड़ रुपये थी, जबकि मई 2023 में यह 17,206 करोड़ रुपये थी, जो 2023 के संबंध में 3.23% की वृद्धि दर्ज करता है। जनवरी-मई 2024 की अवधि के दौरान एफईई 1,08,362 करोड़ रुपये थी, जबकि जनवरी-मई 2023 में यह 88,441 करोड़ रुपये थी, जो 2023 के संबंध में 22.52% की वृद्धि दर्ज करता है।

इन आंकड़ों के देखने से पता चलता है कि देश में पर्यटन क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास और विकास पर सकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं। डेटा विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) और विदेशी मुद्रा आय (एफईई) में लगातार वृद्धि दर्शाता है, जो एक मजबूत और विस्तारित पर्यटन उद्योग का संकेत देता है।

गौरतलब हो कि पर्यटन मंत्रालय वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न बाजारों में भारत को एक समग्र गंतव्य स्थल के रूप में बढ़ावा देता है। इसके लिए निर्धारित किये गए लक्ष्यों को प्रचार रणनीति और यात्रा व्यापार, राज्य सरकारों तथा विदेशों में भारतीय मिशनों के सहयोग से एक समन्वित अभियान के माध्यम से पूरा किया जाता है। भारत सरकार लगातार पर्यटन उद्योग के विशेषज्ञों एवं अन्य संबंधित हितधारकों के साथ जुड़ती है और भारत की विभिन्न पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उनके सुझाव एवं प्रतिक्रिया प्राप्त करती रहती है। इसके साथ ही विदेशी और घरेलू सैलानियों के लिए विशेष टूर पैकेज जैसे पर्यटन कार्यक्रम निजी हितधारकों तथा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

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