लोक शिकायत निवारण की द्वितीय अपील में पीएम आवास, नाला निर्माण और अतिक्रमण का मामला भी पहुंचा; रजौन में एक सप्ताह के भीतर मापी कराने का आदेश
बांका:- बिजली बिल में गड़बड़ी हो या ऑनलाइन जमाबंदी में रकवा सुधार, प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो या फिर अतिक्रमण और जल निकासी की समस्या—लोक शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत आम नागरिकों की शिकायतों पर जिला स्तर पर सुनवाई की गई। द्वितीय अपीलीय प्राधिकार-सह-जिला पदाधिकारी, बांका की अध्यक्षता में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दायर कुल पांच मामलों की विस्तृत सुनवाई करते हुए आवश्यक कार्रवाई एवं निष्पादन के निर्देश दिए गए। सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की गई और अपीलार्थियों की शिकायतों के समाधान की स्थिति की जानकारी ली गई।
बिजली बिल में पहले ही किया गया सुधार
विद्युत प्रमंडल, बांका से संबंधित बिजली बिल सुधार के एक मामले की सुनवाई के दौरान विद्युत कार्यपालक अभियंता की ओर से बताया गया कि अपीलार्थी के बिजली विपत्र में अपेक्षित सुधार पहले ही कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान मामले में की गई विभागीय कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की गई।
धोरैया के दो मामलों की हुई सुनवाई
प्रखंड कार्यालय, धोरैया से जुड़े दो अलग-अलग मामले भी द्वितीय अपील में पहुंचे। इनमें एक मामला प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित था, जबकि दूसरा मामला जल निकासी के लिए नाला निर्माण से जुड़ा था। दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए संबंधित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई एवं निष्पादन को लेकर निर्देश दिए गए।
ऑनलाइन जमाबंदी में रकवा की त्रुटि सुधरी
फुल्लीडुमर अंचल से संबंधित ऑनलाइन जमाबंदी में रकवा सुधार के मामले में भी सुनवाई हुई। अंचल अधिकारी की ओर से प्रतिवेदित किया गया कि ऑनलाइन जमाबंदी में दर्ज त्रुटि को सुधार लिया गया है। वहीं रजौन अंचल में अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में मापी नहीं कराए जाने की शिकायत सामने आई। इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अंचल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर मापी कराने का निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निष्पादन पर जोर दिया जा रहा है। द्वितीय अपील की सुनवाई में भी संबंधित अधिकारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन का उद्देश्य है कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े और लोक शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से उन्हें समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से समाधान मिल सके।
