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डीएम के आदेश के बावजूद खैरखुट्टी आंगनबाड़ी में राशन वितरण ठप! कटोरिया सीडीपीओ की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल

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Bureau Report

जिले में 10 तारीख को हो चुका राशन वितरण, लेकिन खैरखुट्टी के लाभुक अब भी इंतजार में! सवाल पूछने पर फोन और व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक करने का आरोप, आखिर किसके संरक्षण में चल रही है यह व्यवस्था?

दैनिक बिहार पत्रिका, कटोरिया (बांका)। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन लगातार निर्देश जारी करता है, लेकिन जब उन्हीं निर्देशों का जमीनी स्तर पर पालन नहीं होता तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। बांका जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर निर्धारित समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के निर्देश के बावजूद कटोरिया प्रखंड के जयपुर पंचायत स्थित खैरखुट्टी आंगनबाड़ी केंद्र से राशन वितरण में देरी का मामला सामने आया है।

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जानकारी के अनुसार जिले के अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर 10 तारीख को राशन वितरण किया जा चुका है, लेकिन खैरखुट्टी आंगनबाड़ी केंद्र के लाभुक अब तक राशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर एक ही जिले में राशन वितरण की व्यवस्था अलग-अलग क्यों दिखाई दे रही है? क्या खैरखुट्टी के लाभुकों का कोई अधिकार नहीं है?

सेविका ने सीडीपीओ पर डाल दी पूरी जिम्मेदारी!

जब इस संबंध में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका से सवाल किया गया तो उनका जवाब और भी चौंकाने वाला सामने आया। सेविका के अनुसार कटोरिया बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) की ओर से उन्हें राशन वितरण करने का निर्देश ही नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि बिना विभागीय निर्देश के वह राशन वितरण नहीं कर सकती हैं।

अब सवाल यह है कि यदि सेविका को निर्देश नहीं मिला, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सीडीपीओ कार्यालय से आदेश जारी नहीं किया गया या फिर आदेश जारी होने के बावजूद उसका अनुपालन नहीं कराया गया?

सवाल पूछना क्या विभागीय अधिकारियों को नागवार गुजर रहा है?

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप कटोरिया सीडीपीओ के व्यवहार को लेकर सामने आया है। आरोप है कि राशन वितरण में देरी को लेकर जब सीडीपीओ से फोन पर जानकारी मांगी जाती है तो संबंधित नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। वहीं व्हाट्सएप पर संदेश भेजने पर भी नंबर ब्लॉक किए जाने की शिकायत है।

सवाल यह है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है या नहीं? यदि किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन वितरण नहीं हुआ है, तो उसका कारण बताने में आखिर परेशानी क्या है?

एक साल से शिकायत, खबर प्रकाशित, जांच भी हुई, फिर भी हालात जस के तस!

खैरखुट्टी आंगनबाड़ी केंद्र में राशन वितरण को लेकर लाभुकों की परेशानी कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। करीब एक साल पहले भी राशन वितरण की व्यवस्था को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। विभिन्न समाचार पत्रों में इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इसके बाद विभागीय पर्यवेक्षक द्वारा जांच-पड़ताल भी की गई थी।

लेकिन सवाल यह है कि जांच के बाद आखिर क्या कार्रवाई हुई? क्या अनियमितताओं की पुष्टि हुई थी? यदि हुई थी तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि शिकायत गलत थी तो विभाग ने इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की?

अब आरोप है कि मामले पर जवाब मांगने के लिए पर्यवेक्षक से संपर्क करने पर भी नंबर ब्लैकलिस्ट किए जाने जैसी स्थिति सामने आ रही है।

डीएम साहब! खैरखुट्टी के लाभुकों को कब मिलेगा उनका हक?

आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मिलने वाला पोषाहार बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में समय पर राशन वितरण नहीं होना सीधे तौर पर सरकारी कल्याणकारी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा करता है।

जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल से प्रमुख मांगें :

1. खैरखुट्टी आंगनबाड़ी केंद्र में राशन वितरण में देरी की तत्काल जांच कराई जाए।
2. पिछले एक साल के राशन आवंटन, स्टॉक और वितरण पंजी की जांच हो।
3. लाभुकों से सीधे पूछताछ कर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए।
4. सीडीपीओ कार्यालय से राशन वितरण का निर्देश जारी हुआ या नहीं, इसकी जांच हो।
5. पूर्व में हुई जांच की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई सार्वजनिक की जाए।
6. यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता प्रमाणित होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

अब सबसे बड़ा सवाल!

जब बांका जिले के अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर 10 तारीख को राशन वितरण हो चुका है, तो जयपुर पंचायत के खैरखुट्टी आंगनबाड़ी केंद्र के लाभुकों को अब तक राशन क्यों नहीं मिला?

क्या कटोरिया बाल विकास परियोजना कार्यालय में जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन हो रहा है? क्या विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं? आखिर किसकी लापरवाही का खामियाजा गरीब लाभुक भुगत रहे हैं?

सरकारी योजना किसी अधिकारी की मर्जी पर नहीं, बल्कि नियम और पात्र लाभुकों के अधिकार के आधार पर चलनी चाहिए। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराते हैं या खैरखुट्टी के लाभुकों को अपने हक के राशन के लिए इसी तरह इंतजार करना पड़ेगा।

यह सिर्फ एक आंगनबाड़ी केंद्र का मामला नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं की जमीनी जवाबदेही का सवाल है।

रिपोर्ट: कुमार चंदन, दैनिक बिहार पत्रिका 

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