*छठ पर्व के प्रतिनियुक्ति आदेश में दर्ज था एम्बुलेंस BR01PP1514 का नंबर, चिकित्सा प्रभारी ने कहा- दूसरी एम्बुलेंस भेजी गई थी, सिविल सर्जन ने मांगा स्पष्टीकरण*
खगड़िया/जिले के परबत्ता छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई व्यवस्था में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। परबत्ता प्रखंड क्षेत्र के अगुवानी गंगा घाट पर छठ पर्व के दौरान एएलएसए 102 एम्बुलेंस BR01PP1514 की ड्यूटी लगाई गई थी, जबकि उक्त एम्बुलेंस 4 नवंबर से ही भागलपुर स्थित सर्विस सेंटर में मरम्मत के लिए भर्ती थी। इतना ही नहीं, खबर प्रकाशन तक भी उक्त एम्बुलेंस भागलपुर सर्विस सेंटर में ही मौजूद थी। ऐसे में प्रतिनियुक्ति आदेश में एम्बुलेंस का नंबर शामिल किए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) परबत्ता की ओर से पत्रांक 1311, दिनांक 13 नवंबर 2026 को छठ पर्व के दौरान चिकित्सा व्यवस्था को लेकर प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किया गया था। यह आदेश जिलाधिकारी खगड़िया के ज्ञापन संख्या 2856/गो०, दिनांक 6 नवंबर 2026 तथा सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति खगड़िया के ज्ञापन संख्या 1904, दिनांक 12 नवंबर 2026 के आलोक में जारी किया गया था।
उक्त आदेश के तहत 15 एवं 16 नवंबर 2026 को विभिन्न छठ घाटों पर आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल चिकित्सा दल एवं स्थैतिक चिकित्सा दल का गठन किया गया था। इसके साथ ही चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पैरामेडिकल कर्मियों की पालीवार प्रतिनियुक्ति की गई थी। इसी आदेश की सूची में अगुवानी गंगा घाट पर एम्बुलेंस BR01PP1514 की तैनाती दर्शाई गई थी। सीएचसी परबत्ता की ओर से यह पत्र जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी भेजा गया था।
मामले को लेकर चिकित्सा प्रभारी डॉ. कशीश ने बताया कि अगुवानी गंगा घाट पर दूसरी एम्बुलेंस भेजी गई थी। वहीं, सिविल सर्जन डॉ. दिलीप कुमार ने बताया कि इस मामले में परबत्ता सीएचसी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
अब सवाल यह है कि जब संबंधित एम्बुलेंस सर्विस सेंटर में भर्ती थी, तो प्रतिनियुक्ति आदेश में उसका नंबर किस आधार पर शामिल किया गया? क्या प्रतिनियुक्ति सूची तैयार करने से पहले एम्बुलेंस की वास्तविक स्थिति की जांच की गई थी? फिलहाल सिविल सर्जन की ओर से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद मामले में विभागीय कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।








