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करीब 25 लाख की लागत से बने पार पुल की गुणवत्ता पर सवाल, आरटीआई से मांगा जाएगा निर्माण का हिसाब

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Bureau Report

कुसुमजोरी (बांका)। कुसुमजोरी में 15वीं वित्त आयोग की योजना के तहत 24 लाख 98 हजार 100 रुपये की लागत से निर्मित पार पुल (चेक डैम सह पार पुल) की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से योजना से जुड़े खर्च और निर्माण की गुणवत्ता की जांच का पूरा ब्योरा मांगने का निर्णय लिया है।

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ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 25 लाख रुपये खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। उनका कहना है कि योजना की स्वीकृत राशि, प्राक्कलन (एस्टीमेट), मापी पुस्तिका (एमबी), निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री और भुगतान से संबंधित विस्तृत जानकारी आरटीआई के तहत मांगी जाएगी।

निर्माण स्थल पर लगे शिलापट्ट के अनुसार यह योजना बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग की 15वीं वित्त आयोग योजना के तहत स्वीकृत है। योजना संख्या 143/24-25 है और इसकी लागत 24,98,100 रुपये अंकित है। शिलापट्ट पर जिला परिषद अध्यक्ष राजेन्द्र यादव और जिला परिषद सदस्य शारदा देवी का नाम भी दर्ज है। योजना का निर्माण जिला परिषद सदस्य शारदा देवी के सौजन्य से कराया गया है।

ग्रामीणों के बीच निर्माण कार्य की जांच और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि निर्माण कार्य की जांच करने वाले अधिकारी ने स्थल पर किन परिस्थितियों का निरीक्षण किया और किन मानकों के आधार पर कार्य को संतोषजनक मानते हुए भुगतान की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण यह भी जानना चाहते हैं कि निर्माण सामग्री और पुल की मजबूती की तकनीकी जांच कराई गई थी या नहीं।

ग्रामीणों के अनुसार, इस पार पुल का उद्देश्य जल संरक्षण, पानी के बहाव को नियंत्रित करने और लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाना है। ऐसे में यदि निर्माण में निर्धारित मानकों की अनदेखी हुई है तो आने वाले बरसात के दिनों में इसकी मजबूती और टिकाऊपन प्रभावित हो सकता है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए और आरटीआई के माध्यम से योजना के खर्च, निर्माण सामग्री, मापी तथा जांच से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या गुणवत्ता में कमी प्रमाणित होती है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

रिपोर्ट: उमाकांत साह, दैनिक बिहार पत्रिका 

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